'मुख्यमंत्रीः माझी लाडकी बहिण'योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे- जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी

 

              छत्रपती संभाजीनगर दि.१(जिमाका)- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण ही योजना सुरु करण्यात आली असून  योग्य व पात्र  लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवून प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे,असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केले आहे.

            'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण', ही योजना शासनाने जाहीर केली असून दि.२८ जून रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा देण्यात आली आहे.

            त्यासाठीचे वेळापत्रक या प्रमाणे- दि.१ जुलै अर्ज प्राप्त करण्यास सुरुवात. १५ जुलै अर्ज प्राप्त करण्याचा शेवटचा दिनांक, दि.१६ तात्पुरती यादी प्रकाशन, दि.१६ ते २० तात्पुरत्या यादीवर हरकती प्राप्त करणे, दि.२१ ते ३० तक्रारी व हरकतींचे निराकरण, दि.१ ऑगस्ट अंतिम यादी प्रकाशन, दि.१० ऑगस्ट लाभार्थ्यांचे बॅंकांमध्ये ई० केवायसी करणे, दि.१४ ऑगस्ट लाभार्थ्यांच्या निधीचे हस्तांतरण याप्रमाणे.

            यासंदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरी समितीची बैठक झाली. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, मनपा अपर आयुक्त रणजीत पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा जाधव, आर.एन. चिमंद्रे, माविम समन्वयक चंदनसिंह राठोड, पर्यवेक्षिका एस.एस. सानप, मुख्य सेविका कांचन कायंदे, जे.डी. गेडाम आदी उपस्थित होते.

            बैठकीत सुचना करण्यात आली की, लाभार्थी नोंदणीसाठी मोबाईल ॲप दिले जाणार आहे. त्यावरुन नोंदणी करावयाची आहे. त्यावरुन डाटा एन्ट्री करुन ती गावपातळी ते जिल्हास्तरापर्यंत होणार आहे. लाभार्थ्यांचे अर्ज ग्रामिण भागात अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक यांच्या स्तरावर होणार आहे. तर नागरी भागात अंगणवाडी सेविका, मुख्यसेविका, वार्ड अधिकारी, सेतू सुविधा केंद्र येथे होणार आहे. अर्ज पडताळणी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी करणार आहेत. तर अंतिम मान्यता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देणार आहे.

            लाभार्थी निकषः राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या निराधार महिला. महिलांचे बॅंक खाते असणे आवश्यक. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे १५०० रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतलेला नसावा.

आवश्यक कागद पत्रे-  ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, रहिवास प्रमाणपत्र/ जन्म दाखला. कुटुंबाचा उत्पन्न दाखला, बॅंक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशन कार्ड, अटी शर्ती पालनाबाबतचे हमी पत्र.

            जिल्हाधिकारी स्वामी म्हणाले की, ग्रामस्तरावर महिलांची माहिती घेऊन ती भरणे यासाठी समन्वय आवश्यक आहे. तसेच ही नोंदणी ही निरंतर सुरु राहणार असल्याने महिलांनी एकदम गर्दी करु नये, हा संदेश महिलांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, पात्र व गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवावा,असेही निर्देश त्यांनी दिले.

००००००