सर्वसमावेशक सल्लागार समिती बैठक : महिलांचे हक्क संरक्षण व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सर्व विभागांचा समन्वय आवश्यक- जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी

 

छत्रपती संभाजीनगर दि.१२ (जिमाका)- समुपदेशन  व कौशल्य विकासातून  महिलांच्या हक्काचे संरक्षण व आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी सर्व विभागांच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे,असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले.

            सर्वसमावेशक महिला सल्लागार समितीच्या बैठकीचे आयोजन आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, जिल्हा महिला बाल कल्याण अधिकारी श्रीमती रेशमा चिमंद्रे, जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी सुवर्णा जाधव, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक चंदनसिंग राठोड, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त पांडुरंग वाबळे, जिल्ह्यातील बालगृहांचे संस्थाचालक व महिला बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पाचे जिल्हा समन्वयक या बैठकीस उपस्थित होते.

            बालकांचे समुपदेशन व शैक्षणिक पुनर्वसन करण्यासाठी बालगृहाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.जिल्ह्यामध्ये बालगृहाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी बालगृहाच्या सुविधा अद्यावतीकरणाबाबतचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्याची सुचना जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी दिली.           

            महिला आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा उमेद, जिल्हा महिला बालविकास कार्यालय, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस.न्यायालय, महाराष्ट्र उद्योजकता केंद्र यांच्यासह महसूल व इतर सर्व विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महिला विकासाच्या व आर्थिक सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी परस्परांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. महिलांच्या विकासासाठी त्यांची सुरक्षितता, कौशल्य विकास आणि त्याद्वारे आर्थिक सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे,असेही स्वामी यांनी सांगितले.

             महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. तसेच विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली.

            अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ या कायद्याच्या अंमलबजावणीनुसार महिला बालकल्याण विभागअंतर्गत महिला राज्यगृह, भरोसा सेल, बेघर महिलांसाठी तात्पुरता निवारा महिला राज्यगृह याबाबत माहिती देण्यात आली. छत्रपती संभाजी नगर मध्ये नूतन कॉलनी येथे सावित्रीबाई शासकीय महिला राज्यगृह  असून येथे १८ते ६०  वयोगटातील कौटुंबिक हिंसाचार ग्रस्त महिला, नैसर्गिक आपत्तीत बेघर झालेल्या महिला, विधवा, अनैतिक व्यापारातून सुटका झालेल्या महिला, एचआयव्ही बाधित महिला अशा महिलांना  सहा महिने ते तीन वर्षापर्यंत आश्रय व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाते.  तसेच प्रवेशितांच्या पुनर्वसनासाठी शासनामार्फत कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन व  अटी शर्तीच्या अधीन राहून अनाथ मुलींच्या लग्नासाठी आलेल्या स्थळाची चौकशी करून विवाह करून देण्यात येतात.

            महिला समुपदेशन केंद्र जिल्ह्यात तीन तालुक्यांमध्ये स्थापन करण्यात आले असून येथे पैठण, सिल्लोड आणि कन्नड या तालुक्यामध्ये हे तीन समुपदेशन केंद्र कार्यान्वित आहेत. महाराष्ट्र विकास केंद्र संच, साठे नगर, शिवाजी पुतळा जवळ पैठण, मातोश्री रमाबाई  आंबेडकर महिला मंडळ भारत नगर संच समुपदेशन केंद्र पोलीस स्टेशन, सिल्लोड, महिला  समुपदेशन केंद्र पोलीस स्टेशन आवार कन्नड येथे ही समुपदेशन केंद्र कार्यान्वित आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारासंदर्भात समुपदेशन व मध्यस्थी करून प्रकरण निकाली काढले जातात. प्रसंगी पोलीस मदतही या प्रकरणात उपलब्ध करून दिली जाते. 

            सखी वन स्टॉप सेंटर माध्यमातून कौटुंबिक हिंसाचार ,लैंगिक अत्याचार ,शोषण ,बलात्कार, सायबर गुन्हा,अनैतिक व्यापार, ॲसिड हल्ला, बालविवाह, बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण या संदर्भात कायदेशीर मदत  सामाजिक समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, पोलीस आणि  तसेच तात्पुरता पाच दिवसाचा निवारा व पुनर्वसना साठी संस्थेकडे वर्ग करण्याचे काम केले जाते. सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत आतापर्यंत ५७६  महिलांना मदत करण्यात आली आहे.  यामध्ये ३०० विवाहित जोडप्यांचे समुपदेशन करून कौटुंबिक पुनर्वसन करण्यात आले आहे. १५३ महिलांना तात्काळ तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

०००००