जिल्हा नियोजन समिती बैठक: लोकसंख्येची वाढ गृहित धरुन नियोजन करावे- पालकमंत्री संजय शिरसाट

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि.३०(जिमाका)-जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करतांना लोकसंख्येची वाढ गृहित धरावी. जिल्ह्यात होऊ घातलेली औद्योगिक गुंतवणूक, त्यानिमित्ताने रोजगार, व्यवसायासाठी येणाऱ्या लोकांची संख्या, होणारा विस्तार लक्षात घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन तयार करावे,असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिले. यावेळी सन २०२५-२६ साठी तयार करण्यात आलेल्या १३५४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक आज नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीस विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार संदिपान भुमरे, डॉ. कल्याण काळे, विधानपरिषद सदस्य आ. राजेश राठोड, विधानसभा सदस्य आ. अब्दुल सत्तार, आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. प्रशांत बंब, आ. रमेश बोरनारे, आ. अनुराधाताई चव्हाण, आ. संजनाताई जाधव तसेच जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर आदी उपस्थित होते.

बैठकीत माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यात सन २०२४-२५ साठी मंजूर नियतव्यय सर्वसाधारण ६६० कोटी रुपयांचा आहे. त्यात गाभा क्षेत्र ४५० कोटी ९१ लक्ष रुपये, बिगर गाभा क्षेत्र १८० कोटी ५८ लक्ष रुपये तर नियोजन आराखड्यातील योजनांव्यतिरिक्त योजना २८ कोटी ५१ लक्ष असे एकूण ६६० कोटी रुपये मंजूर नियतव्यय आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०४ कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी ९ कोटी ९० लक्ष रुपये असे एकूण ७७३ कोटी ९० लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे.

सन २०२५-२६ करीता तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात सर्वसाधारणसाठी गाभा क्षेत्रात ७६० कोटी रुपये, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ३८० कोटी तर नियोजन आराखड्यातील योजनांव्यतिरिक्त योजनांसाठी ६० कोटी असे एकूण १२०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षाच्या नियतव्ययाच्या तुलनेत मागणी रक्कम ५४० कोटी रुपयांनी जास्त आहे. त्याच प्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी १४४ कोटी ६० लक्ष रुपयांचा तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी १० कोटी ६ लक्ष रुपयांचा असा एकूण १३५४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

सन २०२४-२५ वर्षाच्या मंजूर नियतव्ययातील डिसेंबर २०२४ अखेर खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सन २०२४-२५ साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांचा मिळून ७७३ कोटी ९० लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी आतापर्यंत ४३४ कोटी ३४ लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. ५३१ कोटी ७६ लक्ष रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून २४० कोटी ७८ लक्ष रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी १८८ कोटी २८ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे,अशी माहिती देण्यात आली.

बैठकीत पालकमंत्री शिरसाट यांनी निर्देश दिले की, शाळांसाठी चांगल्या इमारती बांधकाम करण्यासाठी  नव्याने कृती आराखडा तयार करावा. जेणेकरुन नव्या इमारती उपलब्ध होतील. नव्याने जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करतांना लोकसंख्या वाढ हा मुद्दा लक्षात घ्यावा. अधिकाधिक ठिकाणी सौर उर्जा निर्मितीची यंत्रणा बसविण्यास चालना द्यावी. ग्रामिण भागात स्मशानभुमी बांधण्यासंदर्भात एक सर्व्हेक्षण करुन महिनाभरात आराखडा तयार करावा. शाळांमध्ये मुलींच्या शिक्षण व सुरक्षेसंदर्भात अधिकाधिक दक्षता घेऊन त्वरीत कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

पाच वर्षाचा जिल्हा विकास आराखडा देखील पालक सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी राबवण्याच्या सूचना सभागृहाला दिल्या व त्यास देखील जिल्हा नियोजन समिती ने मान्यता प्रदान केली.

बैठकीत जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था, गौणखनिज, वीज वाहिन्या व रोहित्र जोडण्या, पाणी उपलब्धता अशा विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेत सर्व सदस्यांनी सहभाग घेतला. बैठकीनंतर पालकमंत्री शिरसाट यांच्या हस्ते सामाजिक न्याय दिनदर्शिकेचे विमोचन करण्यात आले.

०००००