अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य

 छत्रपती संभाजीनगर, दि.२०(जिमाका) – कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३च्या अनुषंगाने सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य असल्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रेश्मा चिमंद्रे यांनी कळविले आहे.

अधिनियमानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, आस्थपना, महामंडळे, संस्था, शाखा, खासगीक्षेत्र, संघटना, एंटरप्राइजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा वितरण, विक्री या सह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवास पुरवठादार रुग्णालय, सुश्रूषालये, क्रीडासंस्था, प्रेक्षागृहे क्रीडा संकुले इ.ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. समिती  स्थापन नसेल ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांनी तक्रार समिती स्थापना आदेशाची प्रत अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे व मोबाईल क्रमांक सह जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्लॉट नं.९ जाधव यांची इमारत, खोकडपुरा येथे प्रत्यक्ष अथवा dist.poshactcsn@gmail.com  या ई-मेल आयडी वर तात्काळ सादर करावी, असे आवाहन नोडल अधिकारी तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आर.एन.चिमंद्रे यांनी केले आहे.

०००००