प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजना ;मत्स्यव्यावसायिकांसाठी डिजीटल नोंदणी कार्यशाळा

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१८(जिमाका)- मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत दि. १४ ते २२ दरम्यान प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजने अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीसाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास मंडळ (NFDB) व सेवा केंद्र यांच्या माध्यमातून विशेष मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. याअनुषंगाने, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व नाशिक विभागातील मच्छिमार, मत्स्यविक्रेते, मत्स्यकास्तकार, मत्स्य उद्योजक, योजनेचे लाभार्थी व मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत भागधारकांची नोंदणी करणे व त्यांचेपर्यंत योजनेची व्याप्ती, माहिती पोहचविणे करीता रविवारी (दि.१६) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली.

            प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय छत्रपती संभाजीनगर वि. बा. शिखरे, प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, लातूर शि. ग. गाताडे, यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. उपस्थित मच्छिमारांना योजनेमुळे होणारे लाभ, त्याचे महत्व सांगितले. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, छत्रपती संभाजीनगर डॉ.मधुरिमा जाधव, यांनी प्रास्ताविक केले. तसेच समन्वयक प्रशांत सोनवणे,  सहाय्यक संचालक, मत्स्यव्यवसाय डॉ. तरूणकुमार सिंग यांनी दुरदृष्य प्रणलीद्वारे योजनेची माहिती दिली. प्रशांत तमखाने यांनी नोंदणीबाबत मार्गदर्शन केले. छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व नाशिक विभागातील १३ जिल्ह्यांचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी व इतर कर्मचारी तसेच सेवा केंद्राचे कर्मचारी आणि ८०० हून अधिक मच्छिमार/ मत्स्यविक्रेते/ मत्स्यकास्तकार/ मत्स्य उद्योजक/ योजनेचे लाभार्थी/ व मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत भागधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            या मोहीमेमार्फत मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत सर्व भागधारकांना नोंदणी प्रक्रिया, मंजूरी दर वाढविणे, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी  योजनेतून कर्ज सुविधा, मत्स्यपालन विमा, अनुदान या सारख्या लाभांसाठी प्रोत्साहीत करणेबाबत माहिती देण्यात आली. केंद्र शासनामार्फत सन २०२७ पर्यंत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी योजना राबविण्यात येणार आहे व जागतिक बॅंकेचे अर्थसहाय्य मंजूर आहे. या योजनेमध्ये मत्स्यपालन क्षेत्राचा विकास करणे, सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करणे, संस्थांना मत्स्यपालनासाठी वित्त पुरवठा करणे, मत्स्यपालन विम्यासाठी प्रोत्साहन देणे, मूल्यसाखळी कार्यक्षमता सुधारणा आणि मासळी सुरक्षा व गुणवत्ता हमी प्रणाली अधिक सक्षम करणे इ. उद्दिष्टांचा समावेश आहे.

०००००