जिल्हा वार्षिक योजना प्रारुप आराखडा बैठक-२०२५-२६:जिल्हा विकासासाठी भरीव निधी देणार-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि.५(जिमाका)- जिल्ह्याचा सन २०२५-२६ चा आराखडा हा १२०० कोटी रुपयांचा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन भरीव निधीची तरतूद करेल. प्राप्त निधीचा विनियोग हा दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण  कामे करावा,असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा  वित्त आणि नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ (सर्व साधारण) च्या राज्यस्तरीय बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या आढावा घेतला. बैठकीस राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, इतर मागासवर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे, वित्त विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, पालक सचिव हर्षदीप कांबळे, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.  तर जिल्हा मुख्यालयातून आ. रमेश बोरनारे, आ. अनुराधाताई चव्हाण, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड तसेच सर्व यंत्रणाप्रमुख आदी उपस्थित होते.

खर्चाचा आढावा

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सन २०२४-२५ च्या मंजूर नियतव्ययाचा खर्चाचा आढावा घेतला. जिल्ह्याला सन २०२४-२५ साठी ६६० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून ५१६  कोटी रुपयांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यातील २२५ कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्यातील १८७ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे.

१२०० कोटी रुपयांचा आराखडा

जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सादरीकरण करुन जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनांसाठी १२०० कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला. त्यात प्रामुख्याने जिल्ह्यातील विविध प्रमुख कामांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली. शहरी सुविधांचा विकास, जिल्ह्यात रेशीम उत्पादन वाढीला चालना देणे, घृष्णेश्वर विकासासाठी १५६.६३ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा  अशा विविध विकासकामांचा व योजनांचा त्यात समावेश आहे.

लोकसंख्येची वाढ पाहता वाढीव निधीची पालकमंत्र्यांची मागणी

पालकमंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात येऊ घातलेली औद्योगिक गुंतवणूक पाहता येत्या पाच वर्षात शहराची लोकसंख्या वाढणार आहे. त्यादृष्टीने तयार करावयाच्या पायाभुत सुविधा विकास व अन्य आवश्यकतांसाठी वाढीव नियोजन करण्यात आले आहे.तसेच जिल्ह्यातील ५० टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहत आहे. त्यामुळे नागरी सुविधा विकासासाठी निधी मिळावा,अशी मागणी पालकमंत्र्यांनी केली.

सौर उर्जेच्या वापरासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी- ना. अतुल सावे

इमाव कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात अधिक सुविधांचा विकास होणे आवश्यक असून त्यासाठी अधिक निधी मिळावा. तसेच सौर उर्जेचा अंगिकार करण्याबाबत आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे उपक्रम हाती घ्यावे- पालक सचिव कांबळे

पालकसचिव कांबळे यांनी सांगितले की, येत्या पाच वर्षात छत्रपती संभाजीनगर शहराचा मोठ्याप्रमाणावर विकास होणार आहे.  तसेच शहरात उद्योगांची गुंतवणूक होत असून उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी उपक्रम हाती घ्यावेत. त्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनांमधील २० टक्के निधी राखीव ठेवावा आणि हा निधी रोजगार निर्मितीसाठीच्या उपक्रमांसाठी खर्च करावा,अशी सुचना त्यांनी केली.

‘घाटी’साठी स्वतंत्र तरतूद

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, जिल्ह्याला जास्तीत जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न आहे. प्रस्तावित आराखड्यातील  निधी हा शिक्षण, आरोग्य,कृषी, महिला व बालविकास, दिव्यांग कल्याण अशा सामाजिक क्षेत्रात त्या त्या आवश्यक प्रमाणात खर्च करावा. शाळांच्या विकासाठी मनरेगाच्या निधीतून कामे करण्यात यावी. स्वच्छता उपक्रमांना प्राधान्य द्यावे. जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर सौर उर्जेचा अवलंब करावा. त्यासाठी उचित तरतूद करण्यात येईल. जिल्ह्यात महत्त्वाचे असणारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अर्थात ‘घाटी’ च्या विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येईल. जिल्ह्यातील अन्य सुविधा विकासासाठी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा अधिकाधिक वापर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.  

जिल्हा प्रशासनाचे केले कौतुक

आपल्या संबोधनात श्री. पवार यांनी जिल्ह्यात होत असलेल्या विविध कामांबाबत प्रशासनाचे कौतुक केले. संत ज्ञानेश्वर उद्यान पुन्हा सुरु केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी स्वामी यांचे तर मनपातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या लोकोपयोगी उपक्रमांबद्दल आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे अभिनंदन केले. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सची करतांना राज्याचे त्यात १ ट्रिलियन डॉलर्सचे योगदान असावे यादृष्टिने प्रत्येक क्षेत्रात प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

०००००