जिल्हा बॅंक समन्वय समिती बैठक : शेतकऱ्यांना आवाहन; पीक कर्जाचे नूतनीकरण करा-जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि.४(जिमाका):-ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे अशा शेतकऱ्यांनी थकीत पीक कर्जाचे नुतनीकरण ३१ मार्च अखेर पूर्ण करुन घ्यावे, त्यासाठी संबंधित बॅंकेशी संपर्क साधावा, जेणेकरुन पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज घेणे सुलभ होईल,असे आवाहन जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे.

            जिल्हास्तरीय बॅंक समन्वय समितीची आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. अपर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अशोक शिरसे, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी रेशमा चिमंद्रे, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे जिल्हा अग्रणी प्रबंधक अमितकुमार मिश्रा, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक स्वप्निल राठोड, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी सुरेश पटवेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक मंगेश केदार यांच्यासह विविध  विभाग प्रमुख,विविध बँकेचे प्रमुख बैठकीस उपस्थित होते.  

            बैठकीत माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यात आतापर्यंत ४ लाख २१ हजार शेतकऱ्यांना ३०३२ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले आहे. त्यापैकी १ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांनी १७२४ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज नुतनीकरण केले नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्जाचा लाभ देण्यात अडचणी निर्माण होतात. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्रशासनातर्फे ३ टक्के तर राज्य शासनातर्फे ४ टक्के असे एकूण ७ टक्के अनुदान मिळते. तथापि, शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाचे नुतनीकरण न केल्याने शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित रहावे लागते शिवाय नवीन पीक कर्ज देता येत नाही. जिल्ह्यातील बॅंकाची पीककर्जाची वसूली झालेली नाही.  जिल्ह्यातील प्रमुख बॅंकांची असलेली थकबाकी याप्रमाणे-बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ४३३ कोटी पैकी ३६५ कोटी रुपये थकबाकी (८४ टक्के), स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयाचे ७१६ कोटी पैकी ३१७ कोटी थकबाकी (४४ टक्के), महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेचे ६०१ कोटी पैकी ३८२ कोटी थकबाकी (६४ टक्के), जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे ८४४ कोटी रुपयांपैकी३३७ कोटी (४० टक्के) थकबाकी आहे.

            नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा जसे की, कृषी पायाभुत सुविधा, अन्न प्रक्रिया उद्योग, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन इ. विविध योजनांचा लाभ घेता येत नाही,असेही यावेळी सांगण्यात आले.

जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले की, ३१ मार्च २०२५ पूर्वी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, कृषी पायाभुत सुविधा, अन्न प्रक्रिया उद्योग या योजनांना बॅंकांनी अर्थसहाय्य करुन आपापले उद्दिष्टपूर्ती करावी. तसेच महिला व बालविकास विभागामार्फत ई- पिंक रिक्षासाठी अर्थसहाय्याचे ५०० हून अधिक प्रस्ताव सादर करण्यात आले, हे प्रस्ताव बॅंकांनी तातडीने मंजूर करावे,असे निर्देश जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी दिले.

सन २०२५-२६ चा वार्षिक पतआराखडा यावेळी सादर करण्यात आला. जिल्हा वार्षिक पतआराखडा १४ हजार ८२८ कोटी रुपयांचा असून त्यास यावेळी मंजूरी देण्यात आली. मंगेश केदार यांनी प्रास्ताविक व सादरीकरण केले.

०००००