तहसिल कचेरीतून नागरिकांचे गाऱ्हाणे थेट जिल्हाधिकारी ऐकणार दुरदृष्यप्रणालीद्वारे

 छत्रपती संभाजीनगर,दि.१९(जिमाका)- जिल्हाधिकारी कार्यालयात ग्रामीण भागातील व तालुका पातळीवरील नागरिक मोठ्या संख्येने तक्रारी घेऊन येतात. मात्र, त्यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जा खर्च होते. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने "जिल्हाधिकारी - तहसीलचे दारी" हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्याऐवजी, तालुकास्तरावरच दुरदृष्यप्रणाली(VC) माध्यमातून नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधता येईल. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी मांडणे सुलभ होईल, तसेच तक्रारींचे निवारण जलदगतीने होण्यास मदत होईल.

उपक्रमाची उद्दिष्टे:

• जिल्हास्तरापर्यंत जाण्याची गरज न पडता तालुका कार्यालयातूनच जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची सुविधा उपलब्ध करणे.
• तक्रारी VC च्या माध्यमातून ऐकून घेऊन तत्काळ निराकरण करणे.
• नागरिकांच्या वेळेची आणि पैशाची बचत होईल, तसेच अनावश्यक त्रास टाळता येईल.
• प्रशासनाची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण होईल आणि जनतेला अधिक पारदर्शक सेवा मिळेल.

उपक्रमाची अंमलबजावणी:

• प्रत्येक सोमवारी आणि गुरुवारी दुपारी ४ ते ६ या वेळेत जिल्हाधिकारी VC च्या माध्यमातून तक्रारींची सुनावणी घेतील. ( त्या दिवशी सुटी असल्यास लगतच्या दुसऱ्या दिवशी सुनावणी होईल.)
• तक्रारदार संबंधित तहसील कार्यालयातून VC द्वारे जोडले जातील.
• तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहतील, तसेच आवश्यकतेनुसार इतर विभागीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित केली जाईल.
• प्रत्येक तहसील कार्यालयात एक विशेष रजिस्टर ठेवले जाईल, जिथे तक्रारींची नोंद व कार्यवाहीच्या सूचना लिहिल्या जातील.
• जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तक्रारींची कार्यवाही तातडीने केली जाईल व आवश्यकतेनुसार शासनाकडे पाठवण्यात येईल.
• तक्रारदारांसाठी तहसील कार्यालयात सुसज्ज बसण्याची व्यवस्था व योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाईल.

उपक्रमाचे फायदे:

• नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
• विशेषतः वृद्ध आणि महिलांसाठी हा उपक्रम अत्यंत लाभदायी ठरेल.
• तक्रारी जलदगतीने निकाली निघतील आणि अनावश्यक फेरफटका टाळता येईल.
• प्रशासनाविषयी लोकांचा विश्वास वाढेल.

हा उपक्रम मंगळवार  दि. १ एप्रिल २०२५ पासून संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्वरित तयारी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

०००००