फुलंब्री येथे रविवारी (दि.९)कायदेशीर सेवा शिबीर; जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व विभागप्रमुखांनी केली पाहणी

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि.५(जिमाका):-राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशाने व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून रविवार दि.९ रोजी सकाळी १० वा. फुलंब्री येथे एक दिवसीय कायदेशीर सेवा शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराचे आयोजन होत असलेल्या फुलंब्री येथील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळेची जिल्हाधिकारी स्वामी  व  सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन पाहणी केली.

            राष्ट्रीय विधी  प्राधिकरणाने सेवा शिबिरांसाठी नवा आराखडा तयार केला आहे. याद्वारे कायदेशीर सेवा शिबिरांच्या माध्यमांतून केवळ जनजागृती न करता लोकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांशी जोडणे या उद्देशाने कामकाज होणार आहे. या शिबिरांमध्ये सामाजिक कल्याण योजनांची माहिती दिली जाईल. तसेच गरजू व्यक्तींना त्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मदतही केली जाईल.

            याअनुषंगाने आज फुलंब्री येथील तहसिलदार कचेरीत बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना, उपविभागीय पोलीस अधिकारी   श्रीमती पूजा नागरे, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अशोक सिरसे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर, महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी सुवर्णा जाधव, माविमचे समन्वयक चंदनसिंग राठोड, तहसिलदार डॉ. कृष्णा कानगुले तसेच सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

शिबिराचे उद्दिष्ट

१. सामाजिक कल्याण योजनांची माहिती देणे – नागरिकांना त्यांच्या हक्कांबाबत आणि सरकारच्या कल्याण योजनांविषयी जागरूक करणे.

२. लोकांना थेट योजनांशी जोडणे – गरजू लोकांना सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे.

३.  कायदेशीर मदत पुरवणे – गरजूंसाठी कायदेशीर सल्ला आणि मदत उपलब्ध करून देणे.

शिबिरात समाविष्ट केले जाणारे विषय

१.      असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना.

२.      अपंग व्यक्तींसाठी सरकारच्या योजना.

३.      बालकांचे शिक्षण, बालविवाह आणि बालमजुरीविरोधी कायदे.

४.    तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी कल्याणकारी योजना.

५.     कैद्यांसाठी कायदेशीर मदत आणि ई-जेल प्रणालीचा अवलंब.

६.      अनुसूचित जाती-जमाती, ज्येष्ठ नागरिक, बेघर आणि गरजूंसाठी वेगवेगळ्या सुविधा.

७.     अपघातग्रस्त व्यक्तींसाठी कायदेशीर आणि आर्थिक मदत.

या शिबिरात सर्व सहभागी सरकारी विभाग त्यांच्या योजनांची माहिती देणारे स्टॉल्स लावतील. याच दरम्यान गरजू लाभार्थ्यांना माहिती देऊन त्यांच्याकडून अर्ज स्वीकारून त्वरित प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.

या शिबिराचे नियोजन करुन अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवावा,असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले.

०००००