पँथर्स रिपब्लिकन पार्टी' या राजकीय पक्षाला नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून वगळण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस

 

            छत्रपती संभाजीनगर, दि. 26 (जिमाका) -    पँथर्स रिपब्लिकन पार्टी' या राजकीय पक्षाने 'लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951' च्या कलम 29A अंतर्गत नोंदणी केली आहे; आणि निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार, गेल्या सहा वर्षांपासून पक्षाने लोकसभा किंवा कोणत्याही राज्य विधानसभेच्या किंवा पोटनिवडणुकीत कोणताही उमेदवार उभा केलेला नाही.  राजकीय पक्षाचे कामकाज करणे थांबवले आहे, जे 'लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951' च्या कलम 29A अंतर्गत आवश्यक आहे.

            ज्याअर्थी, वरील परिस्थिती लक्षात घेता, 'निवडणूक आयोग', 'भारतीय संविधान' च्या अनुच्छेद 324 आणि 'लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951' च्या कलम 29A अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, 'पँथर्स रिपब्लिकन पार्टी' या राजकीय पक्षाला नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून वगळण्याचा प्रस्ताव देत देत आहे.   

            प्रस्तावित कारवाई करण्यापूर्वी, आयोगाने संबंधित पक्षाला 'मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्या' मार्फत त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे, ज्यामुळे ते ही प्रस्तावित कारवाई का केली जाऊ नये, यावर स्पष्टीकरण देऊ शकतील.

यावरून, 'पँथर्स रिपब्लिकन पार्टी' या राजकीय पक्षाला विनंती करण्यात येते की, जर त्यांना त्यांची बाजू मांडायची असेल, तर त्यांनी अधिकृतपणे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे. हे स्पष्टीकरण पक्षाच्या अध्यक्ष किंवा सरचिटणीस यांच्या प्रतिज्ञापत्रासोबत, तसेच इतर सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह  दिनांक 4 सप्टेंबर 2025 पर्यंत, सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे पोहोचणे आवश्यक आहे.

            एखादी संस्था किंवा भारतातील नागरिकांचा समूह राजकीय पक्ष म्हणून 'लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951' च्या कलम 29A नुसार नोंदणीकृत असतो.  एखाद्या संस्थेची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याची प्रक्रिया 'लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951' च्या कलम 29A मध्येच नमूद केली आहे, ज्याचा उद्देश 'निवडणूक आयोग' मार्फत निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्याचा आहे.

            पँथर्स रिपब्लिकन पार्टी या पक्षाला आपली बाजू मांडण्यासाठी 11.09.2025 रोजी वेळ देण्यात आली आहे. ही सुनावणी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या दालनात, खोली क्रमांक 624 (अ‍ॅनेक्स), मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032 येथे होणार आहे.पक्षाचे अध्यक्ष,सरचिटणीस,प्रमुख यांनी या सुनावणीस उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. जर पक्षाकडून वरील नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत कोणतेही उत्तर मिळाले नाही, तर असे मानले जाईल की पक्षाला या प्रकरणाबद्दल काहीही म्हणायचे नाही आणि पुढील कोणताही संपर्क न साधता योग्य ती कारवाई केली जाईल. असे सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या मार्फत कळवण्यात आले आहे.

000000