महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा वर्धापन दिन; २८ एप्रिल रोजी सर्व शासकीय कार्यालयात 'सेवा हक्क दिवस' साजरा करावा

 

​            छत्रपतीसंभाजीनगर, दि.१६(जिमाका)- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीला दहा वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने, दि.२८ एप्रिल २०२६ रोजी संपूर्ण राज्यभर 'सेवा हक्क दिवस' मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये सेवा हक्क अधिनियम २०१५च्या दशकपूर्ती सोहळ्याच्या औचित्याने जिल्हा आणि ग्राम पातळीवर विविध जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांनी दिले आहेत.

 

​नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि कालबद्ध सेवा मिळाव्यात यासाठी हा कायदा अमलात आला होता. या १० वर्षांच्या प्रवासाचे फलित नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाने सेवा हक्क दिन साजरा करण्याचे निर्देशित केले आहे.

यामध्ये ​जिल्हास्तरावरील २८ एप्रिल रोजी सकाळी ११:०० वाजता सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांद्वारे सेवा देण्याबाबतची शपथ घेतली जाईल.पालकमंत्री, खासदार आणि आमदारांच्या उपस्थितीत विशेष मेळावे आयोजित करून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव केला जाणार आहे. 'आपले सरकार' पोर्टलची माहिती देण्यासाठी नागरिकांना SMS पाठवले जातील आणि गर्दीच्या ठिकाणी QR कोड असलेले माहिती फलक लावले जाणार आहेत.

शाळा-महाविद्यालयांमध्ये निबंध व वक्तृत्व स्पर्धा, तसेच स्काऊट, एनसीसी आणि एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांची रॅली काढण्यात येईल.​ग्रामपंचायत स्तरावरील  दि.१ मे (महाराष्ट्र दिन) रोजी विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करून कायद्यातील प्रमुख तरतुदींचे वाचन केले जाणार आहे. प्रलंबित असलेल्या ऑनलाईन सेवा तातडीने सुरू करून ग्रामपंचायत स्तरावर 'आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्रांचे' उद्घाटन करण्यात येईल.नागरिकांना तक्रार नोंदवणे सोपे व्हावे यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये QR कोड लावले जाणार आहे. नागरिकांमध्ये या अधिनियमाबाबत अधिक जाणीव जागृती होईल . शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन सेवा सुविधाची माहिती सर्व स्तरातील नागरिकांना व्हावे या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन सर्व शासकीय कार्यालयाने करणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

सेवा हक्क दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रम उपक्रम याचा दि.​१० मे २०२६ पूर्वी सादर करण्याचे निर्देश सर्व  शासकीय  विभागांना देण्यात आले आहेत.     

00000