प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना: प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय राखावा- जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी.

 छत्रपती संभाजीनगर, दि.१०(जिमाका)-प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजने अंतर्गत देशातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यात राज्यातील जिल्ह्यांचा समावेश असून त्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाही समाविष्ट आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे,असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी आज येथे दिले.

            प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात शुक्रवारी (दि.८) जिल्हा कृती समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. सहा. जिल्हा जलसंधारण धिकारी ए.बी. शेख, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आनंद गंजेवार, सहा. आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. रमण इंगळे, जिल्हा उपायुक्त डॉ. एन.एस. कदम, कृषी विज्ञान केंद्र संचालक डॉ. दीप्ती पाटगावकर, चंदहार ढोकणे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ के.ए. सुकाणे, विलास कोळेकर तालुका उपनिबंधक, प्रभारी सहा. आयुक्त मत्स्य व्यवसाय उषा पवार, सहा. आयुक्त कौशल्य विकास आर.एन. वाकुडे आदी उपस्थित होते.

            प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा समावेश असून  त्यात कृषी उत्पादकता वाढविणे, पीक विविधीकरण, पीक घनतेत वाढ, नैसर्गिक सेंद्रीय शेतीला चालना, पाणी व्यवस्थापन, पीक काढणी पश्चात साठवणूक आणि मूल्यवर्धन, दीर्घ अल्प मुदतीच्या कर्जाची सुविधा अशा पद्धतीच्या उपाययोजनांद्वारे कृषी विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत कृषी फलोत्पादन, कृषी संशोधन शिक्षण, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय, सहकार विभाग, जलसंपदा, उद्योग, ग्रामविकास, भूजल संचालनालय, कौशल्य विकास उद्योजकता विभाग, सामाजिक न्याय आदिवासी विकास विभाग शा ११ विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून  जिल्हा कृती आराखडा तयार करुन योजना राबविण्यात येत आहे.

            संबंधित विभागांनी आपल्या विभागामार्फत राबवावयाच्या उपाययोजना, अंमलबजावणीचे टप्पे, त्यातून साध्य करावयाची उद्दिष्टे याबाबींचा वस्तूनिष्ठ अंतर्भाव करावा. कौशल्य प्रशिक्षण आणि कृषी पूरक उद्योग यांची सांगड, अन्न प्रक्रिया उत्पादने याबाबींची मूल्यवर्धित साखळी तयार करण्यासाठी शेतकरी प्रशिक्षण इ. निकषांवर अधिक कार्य करावे. जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास होऊन जमिनीची उत्पादकता ते नैसर्गिक शेतीला चालना अशा विविध घटकांचा विकास याद्वारे करता येणार आहे. शेतकरी व कृषी आधारीत व्यवसायांचा विकास होण्यासाठी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय राखून उपाययोजना राबवाव्या असे निर्देश जिल्हाधिकारी गौडा यांनी दिले.

०००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची दि.21 रोजी पूर्व परीक्षा; 46 केंद्रांवर 14 हजार 784 उमेदवारांची व्यवस्था

पत्रपरिषदः वेरुळ अजिंठा महोत्स; फेब्रुवारी महिन्यात तीन दिवस (दि.2,3 व 4)पर्वणी

विशेष लेखः- महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम): महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाचा कणा