राष्ट्रीय लोकअदालतः६७२४ प्रकरणे सामोपचाराने निकाली

 छत्रपती संभाजीनगर दि.३०(जिमाका) – जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे शनिवारी (दि.२७) आयोजित लोक अदालतीमध्ये एकूण ६७२४  प्रकरणात सामोपचार होऊन होऊन ६० कोटी ३१ लक्ष ८९ हजार ३५९ रुपये इतक्या रकमेची प्रकरणे  निकाली निघाली, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती वैशाली फडणीस यांनी कळविले आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र  राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार,  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे शनिवारी (दि.२७) प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणांच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश व्ही.पी.इंगळे यांच्या मार्गदर्शानाखाली हे आयोजन करण्यात आले. या लोकअदालतीत मोटार अपघात, विघुत चोरी, धनादेश अनादर, कौटुंबिक, भूसंपादन व तडजोडयुक्त दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली. तसेच वादपूर्व प्रकरणामध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, महाराष्ट्र बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युको बँक, एस.बी.आय.क्रेडीट, आय.सी.आय.सी.आय.बँक, जॉन डिअर फायनान्स, उज्जीवन स्मॉल फायनान्स्स, व्होडाफोन, एल.ॲण्ड टी फायानान्स, धनी लोन्स फायनान्स्स, आय.सी.आय.सी.आय.बँक, आणि मध्यस्थी केंद्रामधील वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.

लोकअदालतीध्ये एकूण १८ पॅनल करण्यात आले. सर्व न्यायाधीशांनी त्यावर आपले योगदान दिले. या लोकअदालतीत ३०३१ प्रलंबित व ३६९३ दाखलपूर्व अशा एकूण ६७२४ प्रकरणांमध्ये कामकाज झाले. या प्रकरणांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांत ६ कोटी ३९ लाख ८९ हजार १०२ रुपये तर वादपूर्व प्रकरणांमध्ये ५३ कोटी ९२ लक्ष २५७ रुपये अशी एकूण ६० कोटी ३१ लक्ष ८९ हजार ३५९ रुपये वसुली झाली व पक्षकरांना न्याय मिळाला, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती  वैशाली पी.फडणीस यांनी कळविले आहे.

०००००

Comments

Popular posts from this blog

विशेष लेखः- महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम): महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाचा कणा

संघ लोकसेवा आयोगामार्फत दि.14 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय संरक्षण व नौसेना अकादमी परीक्षा –II

कापूस, सोयाबीन, मका हमी भावाने विक्रीः ‘कपास किसान’ व ‘ई- समृद्धी’ॲपवर नोंदणीची सुविधा