जिल्हास्तरीय बॅंक समन्वय समिती बैठक: विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून पिककर्ज नुतनीकरण करा- जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय

 

     छत्रपती संभाजीनगर,दि.१९(जिमाका)-जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या थकित पिककर्जाचे नुतनीकरण करण्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असून त्याकरीता सध्या सुरु असलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेत एक विशेष कक्ष सुरु करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी आज दिले.

जिल्हास्तरीय बॅंक समन्वय समितीची आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक मंगेश केदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन डॉ. प्रदीप झोड तसेच सर्व बॅंक व शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, किसान क्रेडीट कार्ड, पिक कर्ज योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना अशा शेतकऱ्यांना करावयाच्या अर्थसहाय्य योजनांचा आढावा घेतला. 

बैठकीत माहिती देण्यात आली की, यंदाच्या खरिप हंगामामध्ये  (दि.३० सप्टेंबर पर्यंत) १४३२ कोटी रुपये उद्दिष्टापैकी १३१६ कोटी रुपयांचे पिककर्ज वाटप झाले आहे. परंतू खरीप व रब्बि हंगामातील (२०२३-२४)  एकत्रित कर्जवाटपाचा आढावा घेतला असता २२५० कोटी उद्दिष्टापैकी १४६३ कोटी कर्ज वाटप झाले आहे.  म्हणजेच   ६५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.  पिककर्ज वसुलीबाबत माहिती देण्यात आली की, आतापर्यंत जिल्ह्यात ३ लाख ९७ हजार ७९५ खातेदारांना ३ हजार ९७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे.  पैकी १ लाख ७७ हजार शेतकऱ्यांनी १ हजार ४०१ कोटी रुपयांची परतफेड न केल्याने त्यांचे नुतनीकरण होऊ शकत नाही. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले की, पिककर्ज नुतनीकरणासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असून त्यासाठी जिल्ह्यात सध्या सुरु असलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेत शेतकऱ्यांसाठी विशेष कक्ष सुरु करावा व त्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत कर्ज नुतनीकरणाची सुविधा पोहोचवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

केंद्र व राज्यशासन पुरस्कृत अर्थसहाय्य योजनांमध्ये त्यांनी ग्रामिण जीवनोन्नती अभियान, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, विविध महामंडळे, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, मुख्यमंत्री रोजगर निर्मिती योजना यासारख्या स्वयंरोजगाराला चालना देणाऱ्या योजनांच्या भौतिक प्रगतीचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. गृह व स्वयंरोजगारासाठी द्यावयाच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करा,असे निर्देशही त्यांनी दिले.  प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्टॅण्ड अप इंडीया, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अशा विविध योजनांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.     

०००००