टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वंकष कार्यपद्धती निश्चित;जिल्हास्तरीय समिती करणार संनियंत्रण

 

छत्रपती संभाजीनगर,दि.१७(जिमाका)-  जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागांत टँकरद्वारे करावयाच्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता, अचूकता राखण्यासाठी जिल्हास्तरीय पाणी टँकर सनियंत्रण व प्रत्यक्ष पाहणी समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनय गौडा जी.सी. यांनी एका आदेशाद्वारे शुक्रवारी (दि.१६) ही समिती गठित केली.

राज्यात अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे उद्भवणारी पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या टंचाई कालावधीसाठी संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती हाताळण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्वंकष कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

लोकसंख्येनुसार पाण्याची गरज निश्चिती

पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर मंजुरीपूर्वी संबंधित गावाची किंवा वाडी-वस्तीची प्रत्यक्ष लोकसंख्या विचारात घेऊन पाण्याची गरज निश्चित करण्यात येईल. शासनाने ग्रामीण भागासाठी निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार दरडोई दररोज २० लिटर पाणी या प्रमाणाचा आधार घेतला जाईल. टंचाईग्रस्त भागातील पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याची गरजही विचारात घेतली जाईल.

टँकरची मागणी करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा आयोजित करून अधिकृत ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे.  भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी शिवकालीन पाणी साठवण योजना आणि जलपुनर्भरणाच्या कामांचे नियोजनही करावे लागणार आहे. थोडक्यात ज्या ज्या गावात टॅंकरची आवश्यकता भासेल तेथे जलपुनर्भरणासाठी उपाययोजना राबवाव्या लागतील.

जीपीएसद्वारे टँकरच्या प्रत्येक खेपेची होणार नोंद

पाणीपुरवठ्याच्या प्रमाणात पारदर्शकता राखण्यासाठी टँकरच्या खेपांची संख्या, टँकरची प्रत्यक्ष क्षमता आणि संबंधित गावाची पाण्याची गरज यांची सांगड घालून खेपा निश्चित करण्यात येतील. पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रत्येक शासकीय अथवा खासगी अधिकृत टँकरवर जीपीएस ट्रॅकिंग उपकरण बसविले जाईल. जीपीएस लॉगमधील फेऱ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्ष निर्गमनस्थळावरून किंवा स्रोतावरून भरलेल्या पाण्याच्या नोंदी यांची पडताळणी केल्याशिवाय टँकरचे देयक अदा केले जाणार नाही. टँकर चालक तसेच संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी किंवा ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे डिजिटल खेप नोंदवही असेल. टँकर गावात पोहोचल्यानंतर ग्रामस्तरीय समितीच्या सदस्यांच्या सह्या घेऊन खेपेची नोंद करण्यात येईल.

पाणी स्रोतांचीही पडताळणी

सार्वजनिक स्रोतांची उपलब्धता संपल्याची खात्री केल्याशिवाय टँकर मंजूर करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव. ग्राम्महसूल अधिकारी व ग्रामसेवक यांचा संयुक्त पंचनामा आवश्यक असेल. टँकर भरण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या स्रोतांची क्षमता, पाण्याची गुणवत्ता आणि उपलब्धता यांचीही पडताळणी केली जाणार आहे.

भूजल अधिनियम १९९३ मधील तरतुदींनुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून ५० मीटरच्या आत इतर वापरासाठी विहीर खोदण्यास मनाई असून, एक किलोमीटर परिसरातील उपशावरही निर्बंध लागू राहतील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच टँकर भरण्याचे ठिकाण आणि टंचाईग्रस्त गाव यांमधील अंतर गुगल मॅप्स किंवा जीपीएसच्या साहाय्याने अचूक मोजून नोंदविण्यात येणार आहे. अंतराच्या प्रमाणपत्राशिवाय निकषांपेक्षा अधिक अंतरावरील स्रोत निवडून वाहतूक खर्च वाढविणाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे.

अचानक तपासणी

जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या एकूण टँकरपैकी किमान पाच टक्के टँकरची अचानक तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाण्याचे स्रोत, टँकरच्या निर्धारित खेपा आणि प्रत्यक्ष मिळालेला पाणीपुरवठा यांची पडताळणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे.

ग्रामीण भागातील विहिरी आणि स्रोतांच्या अधिग्रहणाच्या नोंदी तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील टँकर नोंदवहीचीही तपासणी केली जाईल. टँकरद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी करण्यासह सार्वजनिक वितरण टाक्यांची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण वेळेवर होत असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

संनियंत्रण समितीच्या अध्यक्षस्थानी अपर जिल्हाधिकारी

टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता राखण्यासाठी जिल्हास्तरावर  संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या अध्यक्षस्थानी अपर जिल्हाधिकारी राहतील. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सदस्य, तर तहसीलदार (नियोजन व आपत्ती व्यवस्थापन) हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

ही समिती टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा नियमित आढावा घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करेल. आदेशाचे उल्लंघन, दुर्लक्ष किंवा टँकरच्या खेपांमध्ये अनियमितता अथवा बनावट नोंदी आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि टँकर कंत्राटदारांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ तसेच भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदींनुसार कठोर शिस्तभंगविषयक व फौजदारी कारवाई करेल,असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

०००००